राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश सरकार ने पॉलीटेक्निक में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। चार से अधिक विषयों में फेल छात्रों को एक सत्र में नियमित प्रवेश मिल सकेगा, अभी नियमित प्रवेश नहीं मिलता था।
चार विषयों तक फेल छात्र को बैक पेपर का भी मौका मिलेगा। कैबिनेट ने शैक्षिक सत्र 2016-17 से ही सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनमरूल्यांकन भी हो सकेगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नियमावली में संशोधन के बाद अब सम एवं विषम सेमेस्टर के उपरांत वर्ष के अंत में अधिकतम चार विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बैक पेपर के साथ अगली कक्षा में प्रवेश का मौका मिलेगा।
चार विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को फेल मानकर पुन: उसी कक्षा में नियमित दाखिला मिलेगा। पॉलीटेक्निक के छात्रों को पुनमरूल्यांकन सुविधा भी दी गयी है।
ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण :
अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ओ-लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना-2007 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे एक लाख सालाना आय वाले शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र के बाशिंदों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
प्रवेश जुलाई एवं जनवरी माह में होगा। यह योजना इसी सत्र से लागू होगी। प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति की राशि 10 से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने का फैसला लिया गया है ।
केजीएमयू कर्मियों को पीजीआइ के बराबर वेतन :
प्रदेश सरकार ने केजीएमयू (किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय) के कर्मचारियों को पीजीआइ के बराबर वेतन भत्ते देने के साथ उनकी शैक्षिक अर्हता भी पीजीआइ के अनुरूप करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने केजीएमयू के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता, भर्ती की विधि एवं उत्तरदायित्व पीजीआइ के समान करने के साथ ही वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधा भी उसी के अनुरूप करने का निर्णय लिया है। केजीएमयू अधिनियम, 2002 एवं प्रथम परिनियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
ऑडिटोरियम को मंजूरी :
कैबिनेट ने सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में एमसीआइ (मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया) के मानकों के अनुरूप 500 की क्षमता वाली ऑडिटोरियम बिल्डिंग निर्माण में वॉल, पैनलिंग, फॉल्स सीलिंग एवं वुडेन फ्लोरिंग के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की गयी है। ऑडिटोरियम की लागत 945.70 लाख रुपए होगी।
विशेषज्ञ चिकित्सा भवन मंजूर :
पूर्वाचल में दिमागी बुखार, एण्ट्राइटिस, पीलिया, खूनी पेचिश जैसे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बन रहे 500 बिस्तरों वाले बाल रोग चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सा के जरूरी निर्माण को शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है जिसकी लागत 29,305 लाख रुपए होगी। 1अगले महीने से शुरू होगा मेगा कॉल सेंटर : सवा चार साल से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर चुकी अखिलेश सरकार अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन मेगा कॉल सेंटर स्थापित कर आम जनता से 13 सरकारी विभागों की ओर से संचालित 20 योजनाओं के बारे में फीडबैक हासिल करेगी। इनमें सीएम विवेकाधीन कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी शामिल है। मेगा कॉल सेंटर को एक महीने में चालू कर दिया जाएगा। मेगा कॉल सेंटर की स्थापना व संचालन की जिम्मेदारी मेसर्स कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को सौंपने का फैसला किया है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनजमेंट : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) लागू करने के लिए सोमवार को कैबिनेट ने परियोजना के कंसल्टेंट की अतिरिक्त सेवाएं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के तहत एटीएमएस कार्य के लिए एक्सप्रेसवे परियोजना के कंसल्टेंट मेसर्स फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स रेडिकान (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के कन्सोर्शियम की अतिरिक्त सेवाएं ली जाएंगी जिसके एवज में उन्हें अतिरिक्त फीस के तौर पर 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी में बनेगा स्किल्स इंस्टीट्यूट :
कैबिनेट ने उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी में स्किल्स इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सोमवार को इसके कॉन्सेप्ट नोट को मंजूरी दे दी। स्किल्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से लघु उद्योग व हस्तशिल्प क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पॉलीटेक्निक और संचार तकनीकी आधारित शैक्षिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।
अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे स्टाम्प शुल्क :
संपत्तियों की खरीद-फरोख्त या ट्रांसफर (अंतरण) पर लगने वाले स्टाम्प व निबंध शुल्क को अब ऑनलाइन कोषागार में जमा किया जा सकेगा।